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गरीबी : गरीबी रेखा, आंकड़ें, समाधान एवं चुनौतियाँ

Posted by P B Chaudhary | 🌺 Featured Posts , 💡 Social and Politics

इस लेख में हम गरीबी या निर्धनता पर सरल एवं सहज चर्चा करेंगे, एवं भारत के संदर्भ में इसके विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं को समझने का प्रयास करेंगे;

तो अच्छी तरह से समझने के लिए लेख को अंत तक जरूर पढ़ें, और साथ ही हमारे समाज से जुड़े अन्य लेखों को भी पढ़ें, लिंक नीचे दिया हुआ है।

All Chapters

| गरीबी क्या है?

गरीबी (Poverty) उस स्थिति को कहा जाता है जब कोई व्यक्ति रोटी, कपड़ा और मकान जैसे बुनियादी जरूरतों को भी पूरा करने में असमर्थ होता है।

विश्व बैंक के अनुसार, कल्याण में अभाव को गरीबी कहा जाता है। और ये कल्याण बहुत सारी चीजों पर निर्भर करती है, जैसे कि – स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छ जल, सुरक्षा, आवास, आय के बेहतर साधन आदि।

गरीबी का वर्गीकरण

आप इस चार्ट को देखकर समझ सकते हैं कि कुछ लोग हमेशा गरीब रहते हैं, जबकि कुछ व्यक्ति सामान्यतः गरीब होते हैं, साल या महीने में कुछ दिन काम मिल जाने के कारण वो गरीबी रेखा को लांघ जाता है। हालांकि इसके बावजूद भी चूंकि वो आमतौर पर गरीब ही होते हैं इसीलिए इसे चिरकालिक गरीब कहते हैं।

इसी तरह से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि गरीबी रेखा को अक्सर लांघता ही रहता है। और कुछ लोग तो आमतौर पर गरीबी रेखा के ऊपर ही होते हैं लेकिन साल में कुछ समय ऐसा आता है जब वो गरीबी रेखा के दायरे में आ जाता है। इस तरह के लोगों को अल्पकालिक निर्धन की श्रेणी में रखा जाता है।

इसी प्रकार के ऐसे लोग जो निर्धनता रेखा के हमेशा ऊपर होते हैं उसे गैर-निर्धन कहा जाता है।

। गरीबी के प्रकार

मुख्य रूप से गरीबी को दो भागों में बांटा जा सकता है – (1) सापेक्ष गरीबी (Relative Poverty) , और (2) निरपेक्ष गरीबी (Absolute Poverty) ।

(1) सापेक्ष गरीबी (Relative Poverty) – ये गरीबी का एक सामाजिक और तुलनात्मक दृष्टिकोण है, जो कि किसी परिवेश में रहने वाली जनसंख्या के आर्थिक मानकों की तुलना में जीवन स्तर है, इसीलिए यह आय असमानता का एक उपाय है।

कहने का अर्थ ये है कि 1 लाख रुपए महीना कमाने वाला अगर 1 करोड़ रुपया महीना कमाने वाले से खुद की तुलना करेगा, तो उसके सामने गरीब ही नजर आएगा। इसीलिए इससे गरीबी का सही पता नहीं लगाया जा सकता है।

(2) निरपेक्ष गरीबी (Absolute Poverty) – ये गरीबी का एक सही तस्वीर पेश करता है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति इतना नहीं कमा पा रहा है कि वो अपनी बुनियादी जरूरतों को भी पूरा कर पाये तो फिर उसे तो पूर्णरूपेण ही गरीब माना जाएगा।

1990 में वर्ल्ड बैंक द्वारा आय के आधार पर गरीबी रेखा बनाया गया था जो कि एक डॉलर प्रतिदिन था। 2015 में इसे 1.90 डॉलर प्रतिदिन कर दिया गया। यानी कि 2015 के बाद से अगर कोई व्यक्ति प्रतिदिन कम से कम 1.90 डॉलर नहीं कमा पा रहा है तो उसे गरीब माना जाएगा।

हालांकि यहाँ ये जानना जरूरी है कि गरीबी की परिभाषा और मापने की विधियाँ अलग-अलग देशों में अलग-अलग होती है या हो सकती है। भारत की बात करें तो यहाँ भी गरीबी रेखा जैसी एक काल्पनिक रेखा बनायी गई है, उस रेखा से नीचे रहने वाले सभी लोगों को गरीब माना जाता है। आइये इसे विस्तार से समझते हैं;

| गरीबी या निर्धनता रेखा

भारत में गरीबी रेखा उपभोक्ता व्यय (consumer expenditure) पर आधारित है और इसका आकलन नीति आयोग के टास्क फोर्स द्वारा राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (जो कि सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत आता है) द्वारा प्राप्त आंकड़ों के आधार पर किया जाता है।

दूसरे शब्दों में कहें तो भारत में गरीबी, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय के उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षणों के आधार पर मापा जाता है। इस तरह से भारत में एक गरीब परिवार वह है, जिसका व्यय (expenditure) एक विशेष गरीबी रेखा के स्तर से कम होता है।

इसके अलावा कुल जनसंख्या में गरीबों की संख्या का अनुपात भी निकाला जाता है, जो कि प्रतिशत के रूप में होता है इसे गरीबी अनुपात या हेड काउंट अनुपात कहा जाता है। (उदाहरण के नीचे के चार्ट को देखा जा सकता है)

। निर्धनता रेखा का इतिहास

आज़ादी पूर्व सबसे पहले दादाभाई नौरोजी ने गरीबी रेखा की अवधारणा पर विचार किया था। उन्होने जेल की निर्वाह लागत को इसका आधार बनाया। उन्होने जेल में कैदियों को दिए जा रहे भोजन का बाजार कीमतों पर मूल्यांकन किया और इस जेल निर्वाह लागत में कुछ परिवर्तन कर गरीबी रेखा तक पहुँचने का प्रयास किया था।

आज़ादी के बाद, 1962 में, योजना आयोग ने राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए एक कार्य समूह का गठन किया, और इसने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 20 रूपये और शहरी क्षेत्रों के लिए 25 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष गरीबी रेखा बनायी।

वी.एम. दांडेकर और एन. रथ ने 1960-61 के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (एनएसएस) के आंकड़ों के आधार पर 1971 में भारत में गरीबी का पहला व्यवस्थित मूल्यांकन किया। उन्होंने तर्क दिया कि गरीबी रेखा को उस व्यय से प्राप्त किया जाना चाहिए जो ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में प्रति दिन 2250 कैलोरी प्रदान करने के लिए पर्याप्त हो।

अलघ समिति (1979) : 1979 में योजना आयोग द्वारा गरीबी आकलन के उद्देश्य से एक टास्क फोर्स का गठन किया गया, जिसकी अध्यक्षता वाई. के. अलघ ने की। इन्होने पोषण संबंधी आवश्यकताओं के आधार पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए एक गरीबी रेखा का निर्माण किया।

ऊपर दिखाये गए चार्ट अलघ समिति द्वारा अनुशंसित 1973-74 मूल्य स्तरों के आधार पर पोषण संबंधी आवश्यकताओं और संबंधित खपत व्यय को दर्शाती है। उस समय ये सोचा गया था कि जैसे-जैसे भविष्य में महंगाई बढ़ेगी वैसे-वैसे मूल्य स्तर को समायोजित कर दी जाएगी।

लकड़ावाला समिति (1993) : 1993 में, डी.टी. लकड़ावाला की अध्यक्षता में गरीबी आकलन के लिए गठित एक विशेषज्ञ समूह ने सुझाव दिए कि (i) उपभोग व्यय की गणना पहले की तरह कैलोरी खपत के आधार पर की जानी चाहिए; और (ii) राज्य विशिष्ट गरीबी रेखाएं बनाई जानी चाहिए और इन्हें शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि श्रम के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-AL) का उपयोग करके अपडेट किया जाना चाहिए;

तेंदुलकर समिति (2009) : 2005 में, सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता में गरीबी आकलन के लिए एक अन्य विशेषज्ञ समूह का गठन योजना आयोग द्वारा किया गया। ऐसा इसीलिए किया गया क्योंकि पहले का जो उपभोग पैटर्न था वो पिछले 1973-74 के गरीबी रेखा के अनुसार था, जबकि उस समय से गरीबों के उपभोग पैटर्न में महत्वपूर्ण बदलाव आ गया था। साथ ही पहले गरीबी रेखा ये मानकर बनाया गया था कि स्वास्थ्य और शिक्षा राज्य द्वारा प्रदान की जाएगी जबकि अब निजी क्षेत्र भी ये प्रोवाइड करने लगा था।

इस समिति ने मिश्रित संदर्भ अवधि (Mixed reference period) आधारित अनुमानों का उपयोग करने की सिफारिश की, जिसकी गणना निम्नलिखित मदों की खपत पर आधारित थी: * अनाज, दालें, दूध, खाद्य तेल, मांसाहारी वस्तुएं, सब्जियां, ताजे फल, सूखे मेवे, चीनी, नमक और मसाले, अन्य भोजन, नशीला पदार्थ, ईंधन, कपड़े, जूते, शिक्षा, चिकित्सा (गैर-संस्थागत और संस्थागत), मनोरंजन, व्यक्तिगत और शौचालय के सामान, अन्य सामान, अन्य सेवाएं और टिकाऊ वस्तुएं।

नोट – मिश्रित संदर्भ अवधि (Mixed reference period) पद्धति के तहत पिछले 365 दिनों में पांच कम आवृत्ति वाली वस्तुओं (कपड़े, जूते, अन्य टिकाऊ समान, शिक्षा और संस्थागत स्वास्थ्य व्यय) का सर्वेक्षण किया जाता है, और पिछले 30 दिनों के अन्य सभी वस्तुओं का सर्वेक्षण किया जाता है (जिसकी चर्चा ऊपर चर्चा की गई है)। इसीलिए इसे मिश्रित संदर्भ अवधि कहा जाता है।

वहीं अगर सभी वस्तुओं का सर्वेक्षण पिछले 30 दिनों के आधार पर ही किया जाये तो उसे समान संदर्भ अवधि (Uniform reference period) पद्धति कहा जाता है। तेंदुलकर समिति से पहले इसी अवधि का इस्तेमाल गरीबी रेखा के निर्धारण में किया जाता था।

कुल मिलाकर जहां पहले गरीबी रेखा, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में क्रमशः 2400 कैलोरी और 2100 कैलोरी का भोजन खरीदने के व्यय पर आधारित था। वहीं अब तेंदुलकर कमिटी ने गरीबी रेखा को भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन आदि पर व्यय के आधार पर परिभाषित किया।

इस तरह से तेंदुलकर समिति ने प्रत्येक राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए नई गरीबी रेखा की गणना की। ऐसा करने के लिए, इसने आबादी द्वारा * ऊपर वर्णित वस्तुओं के मूल्य और खपत की मात्रा पर डेटा का उपयोग किया। और यह निष्कर्ष निकाला कि 2004-05 में अखिल भारतीय गरीबी रेखा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रति माह 446.68 रुपये और शहरी क्षेत्रों में प्रति माह 578.80 रुपये प्रति माह थी।

ऐसा होने से लकड़ावाला समिति के आधार पर साल 2004-05 का जो गरीबी रेखा के नीचे की आबादी का प्रतिशत निकला था, वो तेंदुलकर समिति के अनुसार बदल गया। कितना बदला इसे आप नीचे के चार्ट में देख सकते हैं;

ऊपर के चार्ट से आप समझ सकते हैं कि लकड़ावाला समिति के अनुसार भारत में उस समय 27.5% लोग गरीबी रेखा से नीचे रह रहे थे लेकिन तेंदुलकर समिति के अनुसार ये 37.2% था। इसीलिए बाद के सालों में गरीबी रेखा का आकलन, औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि श्रम के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-AL) के आधार पर करने के बजाय तेंदुलकर समिति के तरीकों के आधार पर किया गया। जो कि 2011-12 तक कुछ इस प्रकार था;

इस चार्ट के अनुसार 2011-12 में अगर एक ग्रामीण व्यक्ति 816 रुपया प्रति माह और शहरी व्यक्ति 1000 रुपया प्रति माह खर्च करने में सक्षम नहीं है तो इसका मतलब वो गरीबी रेखा से नीचे गुजर-बसर कर रहा है।

वहीं प्रतिशत के रूप में बात करें तो तेंदुलकर समिति के अनुसार 2009-10 में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत 29.8% और 2011-12 में ये 21.9 % रह गया (जो कि भारत में गरीबी के घटते हुए प्रतिशत के बारे में बताता है)।

रंगराजन समिति 2012 : साल 2012 में योजना आयोग ने गरीबी के आकलन पर एक नया विशेषज्ञ पैनल गठित किया। ऐसा इसीलिए किया गया ताकि

(1) गरीबी के स्तर की पहचान करने के लिए कोई और वैकल्पिक तरीका अगर है; तो उसे खोजा जा सके,

(2) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए खपत डेटा और राष्ट्रीय लेखा समुच्चय (National Accounts aggregates) के बीच अंतर की जांच किया जा सके,

(3) अंतर्राष्ट्रीय गरीबी आकलन विधियों की समीक्षा की जा सके, और

(4) सिफ़ारिश की जा सके कि इन विधियों को भारत सरकार द्वारा बनाई गई विभिन्न गरीबी उन्मूलन योजनाओं के लिए पात्रता से कैसे जोड़ा जा सकता है।

समिति ने 2014 को अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की। और इस रिपोर्ट ने भारत में गरीबी के स्तर के तेंदुलकर समिति के अनुमान को खारिज कर दिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2011-2012 में जनसंख्या का 29.5% लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रहे थे जबकि तेंदुलकर समिति के अनुसार 2011-12 के लिए गरीबी रेखा से नीचे का प्रतिशत 21.9 % ही था, जिसका अर्थ है कि भारत में 2011-12 में हर 10 में से 3 लोग गरीब थे।

| Poverty Statistics in India

वैसे तो ऊपर तेंदुलकर समिति के अनुसार भी गरीबी के आंकड़े भी बताए गए हैं लेकिन चूंकि सबसे लेटेस्ट समिति रंगराजन समिति है और उन्होने हालांकि तेंदुलकर समिति के आकलन को खारिज कर दिया, जिसके लिए इनकी आलोचना भी की गई फिर भी इनके आकलन को एक तरह से स्वीकार किया गया।

तो रंगराजन समिति के 2011-12 के आकलन के अनुसार, यदि कोई शहरी व्यक्ति एक महीने में 1,407 रुपये (यानी कि लगभग 47 रुपये प्रति दिन) से कम खर्च करता है तो उसे गरीब समझा जाएगा, जबकि तेंदुलकर समिति के अनुसार ये मात्र 1000 रुपया था।

इसी तरह से यदि कोई ग्रामीण व्यक्ति एक महीने में 972 रुपए प्रति माह (यानी कि लगभग 32 रुपया प्रति दिन) से कम खर्च करता है तो उसे गरीब समझा जाएगा, जबकि तेंदुलकर समिति के अनुसार ये मात्र 816 रुपया प्रति माह था।

कुल मिलाकर रंगराजन समिति के अनुसार, 2011-12 में भारत में कुल 36.3 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे रह रहे थे जबकि तेंदुलकर समिति के अनुसार ये 26.9 करोड़ था।

| चूंकि 2017 में जो सर्वेक्षण होना था वो डेटा अब तक सार्वजनिक नहीं किया गया है इसीलिए आधिकारिक रूप से अभी 2011-12 तक का ही डाटा उपलब्ध है, नीचे दिये गए चार्ट में आप राज्यवार, 2004-05 और 2011-12 के मध्य तुलना देख सकते हैं;

Q. गरीबी का आकलन करना क्यों जरूरी है?

कोई भी राष्ट्र जो अपने नागरिकों का कल्याण चाहता हो, गरीबी का आकलन करना बहुत जरूरी हो जाता है; कुछ महत्वपूर्ण कारण निम्नलिखित है-

• गरीबी का अनुमान लगाना जरूरी है क्योंकि यह गरीबी को खत्म करने के लिए शुरू की गई विभिन्न सरकारी योजनाओं के प्रभाव और सफलता का ट्रैक करने में मदद करता है।
• इसकी मदद से वर्तमान में चल रही योजनाओं की कमियों को दूर किया जा सकता है और बेहतर समाधान तलाशे जा सकते हैं।
• गरीबी आकलनों का उपयोग नई योजनाओं को तैयार करने के लिए किया जाता है जो समाज से गरीबी उन्मूलन को सुनिश्चित करेंगे।
• भारत का संविधान एक न्यायसंगत समाज का वादा करता है, ऐसे में गरीबी का आकलन समाज के कमजोर वर्गों की पहचान करने में मदद करता है और एक इससे जनता के सामने एक स्पष्ट तस्वीर भी पेश होती है।
• कुल मिलाकर गरीबी का आकलन गरीबी उन्मूलन का एक हिस्सा है।

| भारत में निर्धनता के कारण

गरीबी का दुष्चक्र – गरीबी के कारण बचत का स्तर पहले ही कम होता है या नहीं होता है, इसीलिए निवेश करने के लिए पैसे बहुत कम बचते हैं या नहीं बचते। इस तरह से व्यक्ति गरीबी के इस दुष्चक्र से निकल ही पाता है। क्योंकि गरीबी से निकलने के लिए अतिरिक्त पैसों की जरूरत पड़ती है।

अल्प प्राकृतिक संसाधन क्षमता – यदि किसी के पास आय कमाने वाली परिसंपत्तियों का योग (जिसमें भूमि, पूंजी तथा विभिन्न स्तरों का श्रम आता है) गरीबी रेखा से अधिक आय उपलब्ध नहीं करा सकता, तो वो हमेशा गरीब ही रहेगा।

सामाजिक सेवाओं तक पहुँच का अभाव – सामाजिक सेवाएँ जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा तक जन साधारण की पहुँच का अभाव तथा भौतिक और मानवीय परिसंपत्तियों के स्वामित्व में असमानता, गरीबी की समस्याओं को बढ़ा देते हैं। क्योंकि निर्धन व्यक्ति सूचना एवं ज्ञान का अभाव तथा सार्वजनिक कार्यालयों में भ्रष्टाचार के कारण इन सेवाओं का उचित लाभ बहुत कम प्राप्त कर पाता है।

संस्थागत साख तक पहुँच का अभाव – बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाएं निर्धन लोगों को ऋण देने में पक्षपात करती है, क्योंकि उन्हे ऋण का भुगतान प्राप्त न होने का डर होता है। संस्थागत ऋण पहुँच के बाहर होने के कारण निर्धन लोगों को भू-स्वामी तथा अन्य अनियमित स्रोतों से बहुत ऊंची ब्याज की दर पर ऋण लेना पड़ता है, जिससे उनकी दशा और खराब हो जाती है।

कीमत वृद्धि या महंगाई – बढ़ती हुई कीमतों से मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाती है और इस प्रकार मुद्रा आय का वास्तविक मूल्य घट जाता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि जो समान वह पहले 10 रूपये में खरीदता था अब उसी के लिए उसे 12-13 रूपये देना पड़ता है। इससे निर्धन व्यक्तियों पर वित्तीय बोझ और बढ़ जाता है।

रोजगार का अभाव – निर्धनता की अधिक मात्रा का बेरोजगारी से सीधा संबंध है। क्योंकि अगर आय नहीं होगी पर जिंदा रहने के लिए खर्चा करना जरूरी होगा तो स्थिति और खराब होना तय है। बेरोजगारी के दुष्परिणाम सभी क्षेत्र को भोगना पड़ता है।

तीव्र जनसंख्या वृद्धि – जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि का अर्थ है – सकल घरेलू उत्पाद में धीमी वृद्धि और इसीलिए रहन-सहन के औसत स्तर में धीमा सुधार होता है। इसके अतिरिक्त जनसंख्या में बढ़ती हुई वृद्धि से उपभोग बढ़ता है तथा राष्ट्रीय बचत कम होती है, जिससे पूंजी निर्माण पर विपरीत प्रभाव पड़ता है तथा राष्ट्रीय आय में वृद्धि सीमित हो जाती है। जनसंख्या वृद्धि ने किस हद तक स्थिति खराब कर रखी है उसके लिए ‘जनसंख्या समस्या और समाधान’ लेख अवश्य पढ़ें।

कृषि उत्पादकता में कमी – खेतों के छोटे-छोटे और बिखरे हुए होने, पूंजी का अभाव, कृषि की परंपरागत विधियों का प्रयोग, अशिक्षा आदि के कारण, कृषि में उत्पादन का स्तर नीचा है। ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता का यह मुख्य कारण है क्योंकि ज़्यादातर लोग कृषि से ही जुड़े होते हैं।

शिक्षा की कमी – निर्धनता शिक्षा से भी घनिष्ठ रूप से संबंधित है और इन दोनों में चक्रीय संबंध है। आज के समय में कोई व्यक्ति कितना कमाएगा ये उसकी उसकी शिक्षा पर बहुत हद तक निर्भर करता है। किन्तु निर्धन लोगों के पास मानव पूंजी निवेश के लिए निधि नहीं होती और इस प्रकार इससे उनकी आय भी सीमित होती है।

सामाजिक प्रथाएँ – ग्रामीण लोग प्रायः अपनी कमाई का अधिक प्रतिशत सामाजिक प्रथाओं, जैसे- शादी, मृत्यु भोज आदि पर व्यय करते हैं और इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अधिक ऋण भी लेते हैं। परिणामस्वरूप वे ऋण तथा निर्धनता में रहते हैं।

औपनिवेशिक कारण – पहले तो मुगलों और अन्य विदेशी लुटेरों ने भारत को लूटा और जो बचा-खुचा कसर रह गया था, उसे अंग्रेजों ने पूरा कर दिया। अंग्रेजों ने तो भारत को संस्थागत तरीके से लूटा – किसान को कंगाल कर दिया, वस्त्र उद्योग को तबाह कर दिया, या यूं कहें कि उसने भारत में औद्योगीकरण होने ही नहीं दिया। इस तरह से जब भारत आजाद हो भी गया था तब भी यहाँ गरीबी, भुखमरी, कुपोषण अपने चरम पर था, जिससे कि आज भी पूरी तरह से उभरा नहीं जा सका है। जलवायुगत कारण

जलवायुगत कारण – सबसे अधिक गरीबी वाले जितने भी राज्य है (जैसे कि बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिसा, छतीसगढ़, झारखंड आदि) सभी आमतौर पर प्राकृतिक आपदाओं जैसे कि बाढ़, सूखा, भूकंप, चक्रवात आदि से जूझते रहते हैं, और ये भी गरीबी को बढ़ाने में अपना योगदान देता है।

| कुल मिलाकर अब तक हमने इस लेख में निम्नलिखित चीज़ें पढ़ी हैं;

• गरीबी क्या है?
• गरीबी के प्रकार
• गरीबी या निर्धनता रेखा क्या है?
• निर्धनता रेखा का इतिहास
• निर्धनता आंकड़े (Poverty Statistics in India)
• गरीबी का आकलन करना क्यों जरूरी है?
• भारत में निर्धनता के कारण

इसके अगले पार्ट में हम गरीबी उन्मूलन के सरकारी प्रयास, गरीबी उन्मूलन के समक्ष चुनौतियाँ, गरीबी दूर करने की नीति आयोग की रणनीति आदि को समझेंगे, तो बेहतर समझ के लिए इसके अगले पार्ट को अवश्य पढ़ें; लिंक नीचे दिया हुआ है-

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भारत में गरीबी पर निबंध Essay on Poverty in India Hindi

इस लेख में आप भारत में गरीबी पर निबंध Essay on Poverty in India Hindi पढ़ेंगे। इसमें हमने गरीबी का अर्थ, भारत में गरीबी के कारण, इसका प्रभाव, गरीबी उन्मूलन, तथ्य जैसी कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी गई है।

Table of Content

भारत में गरीबी एक व्यापक स्थिति है आजादी के बाद से गरीबी एक बड़ी चिंता हमेशा बनी हुई है। इस आधुनिक युग में गरीबी देश में एक लगातार बढ़ता हुआ खतरा है। 1.26 अरब जनसंख्या की  25% से ज्यादा अभी भी गरीबी रेखा से नीचे रहते है।

हालांकि यह ध्यान देने योग्य है कि पिछले दशक में गरीबी के स्तर में गिरावट आई है लेकिन प्रयासों को जबरदस्त ढंग से पालन करने की आवश्यकता है जिससे की गरीबी ज्यादा से ज्यादा कम हो सके।

एक देश का स्वास्थ्य भी उन लोगों के मानकों पर निर्धारित होता है जो राष्ट्रीय आय और घरेलू उत्पाद के अलावा उस देश के लोगों के स्तिथि पर आधारित होता हैं। इस प्रकार गरीबी किसी भी देश के विकास पर एक बड़ा धब्बा बना रहता है।

गरीबी की समस्या क्या है? What is Poverty in Hindi?

गरीबी को एक ऐसी स्थिति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें एक व्यक्ति जीवन यापन के लिए बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ होता है। इन बुनियादी जरूरतों में शामिल हैं – भोजन, कपड़े और मकान।

गरीबी एक भ्रामक जाल बन जाती है जो धीरे-धीरे समाप्त होती है एक परिवार के सभी सदस्यों के लिए। अत्यधिक गरीबी अंततः मृत्यु की ओर जाता है।

भारत में गरीबी अर्थव्यवस्था, अर्द्ध-अर्थव्यवस्था और परिभाषाओं के सभी आयामों को ध्यान में रखते हुए परिभाषित की गई है जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के अनुसार तैयार की जाती हैं। भारत खपत और आय दोनों के आधार पर गरीबी के स्तर को मापता है।

खपत को उस धन के कारण मापा जाता है जो आवश्यक वस्तुओं पर घर से खर्च होता है और आय एक विशेष परिवार द्वारा अर्जित आय के हिसाब से गिना जाता है। यहां एक और महत्वपूर्ण अवधारणा का उल्लेख किया जाना चाहिए जो गरीबी रेखा की अवधारणा है।

यह गरीबी रेखा भारत में गरीबी को मापने का काम करती है। एक गरीबी रेखा को अनुमानित न्यूनतम स्तर की आय के रूप में परिभाषित किया जा सकता है क्योंकि एक परिवार को जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम होना चाहिए।

भारत में गरीबी के कारण Causes of Poverty in India

भारत में मौजूदा गरीबी का एक प्रमुख कारण देश की मौसम की स्थिति है। गैर-अनुकूल जलवायु खेतों में काम करने के लिए लोगों की क्षमता कम करती है। बाढ़, दुर्घटनाएं, भूकंप और चक्रवात उत्पादन को बाधित करते हैं। जनसंख्या एक अन्य कारण है जो गरीबी का मुख्य कारण है।

जनसंख्या वृद्धि प्रति व्यक्ति आय को कम करती है। इसके अलावा, एक परिवार का आकार बड़ा, कम प्रति व्यक्ति आय है। भूमि और संपत्ति का असमान वितरण एक और समस्या है जो किसानों के हाथों में ज़मीन की एकाग्रता को समान रूप से रोकता है।

गरीबी का प्रभाव Effect of Poverty in India

यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि हालांकि अर्थव्यवस्था ने पिछले दो दशकों में प्रगति के कुछ संकेत दिखाई दिए हैं। परन्तु यह प्रगति विभिन्न क्षेत्रों में असमान है। बिहार और उत्तर प्रदेश की तुलना में गुजरात और दिल्ली में विकास दर अधिक है।

आबादी के लगभग आधे लोगों में उचित आश्रय नहीं है, सभ्य स्वच्छता प्रणाली के पानी स्रोत गांव में मौजूद नहीं है, और हर गांवों में एक माध्यमिक विद्यालय और उचित सड़कों की कमी आज भी भरी मात्र में है।

गरीबी के कारण ही बच्चों को अपनी उच्च शिक्षा से वंचित रहना पड़ता है। साथ ही गरीबी का प्रभाव लोगों के स्वास्थ्य पर भी पड़ता है जब वे अच्छा पौष्टिक भोजन नहीं कर पाते हैं। इससे बच्चों में कुपोषण देखा गया है।

देश में गरीबी के बढ़ने से अशिक्षित लोगों की जनसंख्या बढ़ती है और इससे देश की युवा पीढ़ी आगे नहीं बढ़ पाते हैं।

गरीबी उन्मूलन की सरकारी योजनाएं Government Schemes for Poverty Eradication in India

गरीबी के बारे में चर्चा करते हुए भारत में गरीबी कम करने के लिए सरकार के प्रयासों को अनदेखा नहीं किया जा सकता।

इसे सबसे आगे लाने की जरूरत है कि गरीबी के अनुपात में जो भी मामूली गिरावट देखी गई है, वह सरकार की पहल की वजह से हुई है, जिसका उद्देश्य लोगों को गरीबी से उत्थान करना है। हालांकि, ​​ भ्रष्टाचार के कारण कुछ भी सही प्रकार से नहीं हो पा रहा है और योजनायें विफल हो रही हैं।

पीडीएस – पीडीएस गरीबों को रियायती भोजन और गैर-खाद्य वस्तुओं का वितरण करती है। देश भर में कई राज्यों में स्थापित सार्वजनिक वितरण विभागों के एक नेटवर्क के माध्यम से प्रमुख वस्तुएं वितरित की जाती है जिनमें गेहूं, चावल, चीनी और केरोसिन जैसे मुख्य अनाज शामिल हैं।

लेकिन, पीडीएस द्वारा प्रदान किए गए अनाज परिवार के उपभोग की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।

पीडीएस योजना के अंतर्गत, गरीबी रेखा से नीचे प्रत्येक परिवार को हर महीने 35 किलो चावल या गेहूं के लिए योग्य होता है, जबकि गरीबी रेखा से ऊपर एक घर मासिक आधार पर 15 किलोग्राम अनाज का हकदार होता है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ( मनरेगा ) – यह लक्ष्य ग्रामीण इलाकों में कम से कम 100 दिनों की गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करके हर घर के लिए ग्रामीण परिवारों में आजीविका की सुरक्षा सुनिश्चित करने की गारंटी देता है।

आरएसबीवाई (राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना) – यह गरीबों के लिए स्वास्थ्य बीमा है । यह जनता के साथ-साथ निजी अस्पताल में भर्ती के लिए नकद रहित बीमा प्रदान करता है।

पीली राशन कार्ड वाले सभी नीचे दिए गए गरीबी रेखा वाले परिवार ने अपने फिंगरप्रिंट और फोटोग्राफ युक्त बायोमेट्रिक-सक्षम स्मार्ट कार्ड प्राप्त करने के लिए 30 रुपए के पंजीकरण शुल्क का भुगतान किया है।

भारत में गरीबी के बारे में तथ्य Facts About Poverty in India

भारत में गरीबी के विषय में कुछ मुख्य तथ्य –

• 1947 में, भारत ने ब्रिटिश हुकूमत से आजादी हासिल की ब्रिटिश प्रस्थान के समय इसकी गरीबी दर 70 प्रतिशत थी।
• भारत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले उच्चतम आबादी वाला देश है। आज, भारत में गरीबी दर 22 प्रतिशत है, जो 2009 में 31.1 प्रतिशत थी। 2016 में भारत की अनुमानित जनसंख्या 1.3 अरब थी ।
• एक अविकसित अवसंरचना और चिकित्सा क्षेत्र तक समान पहुंच में बाधा डालता है। विकसित शहरी इलाकों में रहने वाले लोगों के पास चिकित्सा ध्यान प्राप्त करने का एक उच्च मौका है और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की तुलना में बीमार होने का जोखिम कम है। भारत की ग्रामीण आबादी के 20 प्रतिशत से कम लोगों को साफ पानी मिल रहा है। कम पानी के कारण पानी की स्थिति वायरल और जीवाणु संक्रमण दोनों के प्रसार को बढ़ाती है।
• एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के अनुसार , एशिया में विकास के एक मजबूत समर्थक, 2016 में भारत की अर्थव्यवस्था 7.1% की वृद्धि हुई। एशियाई विकास बैंक ने 1986 में बुनियादी ढांचा और आर्थिक विकास के साथ भारत सरकार की सहायता करना शुरू किया।
• निम्नलिखित चार तथ्यों ने 2016 में एडीबी और भारत द्वारा शुरू की गई संयुक्त परियोजनाओं से 2016 की सफलता पर प्रकाश डाला। एशियाई विकास बैंक की मदद से, 344 मिलियन घरों में या तो पानी का शुद्ध उपयोग या पहुंच प्राप्त हो गया है ताकि सिंचाई, जल उपचार, और स्वच्छता में निवेश में वृद्धि हुई है। इसके अलावा, 744,000 घरों में अब बाढ़ के कारण जोखिम नहीं है।
• स्वच्छताआर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए, भारत और एडीबी ने 26,909 किमी की सड़कों का निर्माण किया है या देश के बाहर सुधार किया है, जिसमें से 20,064 किलोमीटर ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, जिससे ग्रामीण आबादी में अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच बढ़ रही है।
• एडीपी से वित्तपोषण के लिए धन्यवाद, भारत सरकार 2010 से 606,174 किफायती आवासों का निर्माण कर पाई है।
• नए घरों को जोड़ने और पुराने ढांचे को सुधारने के लिए, 24,183 किलोमीटर की बिजली लाइनें लटकाई या रखी गईं, जबकि भारत का कार्बन पदचिह्न 992,573 टन सीओ 2 से घट रहा है।
• एडीबी के स्वतंत्र, भारत सरकार सार्वभौमिक बुनियादी आय कार्यक्रम का परीक्षण करने पर विचार कर रही है। प्रत्येक व्यक्ति को सरकार से खर्च करने के लिए 7620 भारतीय रुपये (113 डॉलर) प्राप्त होंगे, हालांकि वे चुनते हैं।
• काला बाजार भ्रष्टाचार से निपटने और टैक्स अनुपालन में वृद्धि करने के लिए, भारत सरकार ने 2016 में 500 रुपये और 1000 रुपये नोटों को समाप्त करने का फैसला किया। सभी नोट्स को समय सीमा के भीतर जमा किया जाना था, और शेष नोटों को कानूनी निविदा नहीं माना जाता है।

निष्कर्ष Conclusion

भारत में गरीबी धीरे-धीरे है लेकिन निश्चित रूप से कम हो रही है। सरकार द्वारा सावधानीपूर्वक योजना गरीबी से पीड़ित लोगों को लाभकारी रहेगी।

एडीबी से सरकार द्वारा निवेश किए गए निधियों के उपयोग की सफलता में इसका सबूत देखा जा सकता है। बढ़ती अर्थव्यवस्था और जिम्मेदार सरकार के साथ, भारत में गरीबी कम हो रही है।

आशा करते हैं आपको भारत में गरीबी पर यह निबंध पसंद आया होगा और इसके कारण, प्रभाव, गरीबी उन्मूलन, तथा तथ्य के विषय में पुरी जानकारी मिल पाई होगी।

2 thoughts on “भारत में गरीबी पर निबंध Essay on Poverty in India Hindi”

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गरीबी पर निबंध (Poverty Essay in Hindi)

गरीबी किसी भी व्यक्ति या इंसान के लिये अत्यधिक निर्धन होने की स्थिति है। ये एक ऐसी स्थिति है जब एक व्यक्ति को अपने जीवन में छत, जरुरी भोजन, कपड़े, दवाईयाँ आदि जैसी जीवन को जारी रखने के लिये महत्वपूर्ण चीजों की भी कमी लगने लगती है। निर्धनता के कारण हैं अत्यधिक जनसंख्या, जानलेवा और संक्रामक बीमारियाँ, प्राकृतिक आपदा, कम कृषि पैदावर, बेरोज़गारी, जातिवाद, अशिक्षा, लैंगिक असमानता, पर्यावरणीय समस्याएँ, देश में अर्थव्यवस्था की बदलती प्रवृति, अस्पृश्यता, लोगों का अपने अधिकारों तक कम या सीमित पहुँच, राजनीतिक हिंसा, प्रायोजित अपराध, भ्रष्टाचार, प्रोत्साहन की कमी, अकर्मण्यता, प्राचीन सामाजिक मान्यताएँ आदि जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

गरीबी पर बड़े तथा छोटे निबंध (Long and Short Essay on Poverty in Hindi, Garibi par Nibandh Hindi mein)

गरीबी पर निबंध – 1 (350 शब्द).

गरीबी संसार के सबसे विकट समस्याओं में से एक है। गरीबी की यह समस्या हमारे जीवन को आर्थिक तथा सामाजिक दोनो ही रुप से प्रभावित करती है। गरीबी एक ऐसी समस्या है, जो हमारे पूरे जीवन को प्रभावित करने का कार्य करती है।

गरीबी के कारण

गरीबी का सबसे बड़ा कारण परिस्थिति नहीं बल्कि लोगों की गरीब सोच है। शिक्षा का अभाव, रोजगार का अभाव, अपंगता आदि गरीबी के अन्य कारण है।गरीबी एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को हर तरीके से परेशान करती है। इसके कारण एक व्यक्ति का अच्छा जीवन, शारीरिक स्वास्थ्य, शिक्षा स्तर आदि जैसी सारी चीजें खराब हो जाती है। यही कारण है कि आज के समय में गरीबी को एक भयावह समस्या माना जाता है।

गरीबी से मुक्ति के उपाय

ये बहुत जरुरी है कि एक सामान्य जीवन जीने के लिये, उचित शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, पूर्ण शिक्षा, हरेक के लिये घर, और दूसरी जरुरी चीजों को लाने के लिये देश और पूरे विश्व को साथ मिलकर कार्य करना होगा। गरीबी के अंत के लिए हम सभी को मिलकर प्रयास करना होगा।  सरकार को अवसर उपलब्ध कराना चाहिए और जनता को उस अवसर का लाभ उठाना चाहिए।

निष्कर्ष गरीबी से मुक्ति के लिए हमें शिक्षा और कौशल युक्त होना होगा। सरकार का यह दायित्व है की वह जनता को अवसर और योजनाए प्रदान करे , जिससे एक आम आदमी भी रोजगार प्राप्त कर सके।

निबंध 2 (400 शब्द)

आज के समय में गरीबी को दुनियां के सबसे बडी समस्याओं में से एक माना जाता है। गरीबी एक ऐसी मानवीय स्थिति है, जो हमारे जीवन में दुख-दर्द तथा निराशा जैसी विभिन्न समस्याओँ को जन्म देती है। गरीबी में जीवन जीने वाले व्यक्तियों को ना तो अच्छी शिक्षा की प्राप्ति होती है ना ही उन्हें अच्छी सेहत मिलती है।

गरीबी एक त्रासदी

गरीबी एक ऐसी मानवीय परिस्थिति है जो हमारे जीवन में निराशा, दुख और दर्द लाती है। गरीबी पैसे की कमी है और जीवन को उचित तरीके से जीने के लिये सभी चीजों के कमी को प्रदर्शित करता है। गरीबी एक बच्चे को बचपन में स्कूल में दाखिला लेने में अक्षम बनाती है और वो एक दुखी परिवार में अपना बचपन बिताने या जीने को मजबूर होते हैं। निर्धनता और पैसों की कमी की वजह से लोग दो वक्त की रोटी, बच्चों के लिये किताबें नहीं जुटा पाने और बच्चों का सही तरीके से पालन-पोषण नहीं कर पाने के जैसी समस्याओं से ग्रस्त हो जाते है।

हमलोग गरीबी को बहुत तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। भारत में गरीबी देखना बहुत आम-सा हो गया है क्योंकि ज्यादातर लोग अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को भी नहीं पूरा कर सकते हैं। यहाँ पर जनसंख्या का एक विशाल भाग निरक्षर, भूखे और बिना कपड़ों और घर के जीने को मजबूर हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के कमजोर होने का यही मुख्य कारण है। निर्धनता के कारण लगभग भारत में आधी आबादी दर्द भरा जीवन जी रही है।

गरीबी एक स्थिति उत्पन्न करती है जिसमें लोग पर्याप्त आय प्राप्त करने में असफल हो जाते हैं इसलिये वो जरुरी चीजों को नहीं खरीद पाते हैं। एक निर्धन व्यक्ति अपने जीवन में मूल वस्तुओं के अधिकार के बिना जीता है जैसे दो वक्त का भोजन, स्व्च्छ जल, घर, कपड़े, उचित शिक्षा आदि। ये लोग जीने के न्यूनतम स्तर को भी बनाए रखने में विफल हो जाते हैं जैसे अस्तित्व के लिये जरुरी उपभोग और पोषण आदि।

भारत में निर्धनता के कई कारण हैं हालांकि राष्ट्रीय आय का गलत वितरण भी एक कारण है। कम आय वर्ग समूह के लोग उच्च आय वर्ग समूह के लोगों से बहुत ज्यादा गरीब होते हैं। गरीब परिवार के बच्चों को उचित शिक्षा, पोषण और खुशनुमा बचपन का माहौल कभी नसीब नहीं हो पाता है। निर्धनता का मुख्य कारण, अशिक्षा, भ्रष्टाचार, बढ़ती जनसंख्या, कमजोर कृषि, अमीरी और गरीबी के बीच बढ़ती खाई आदि है।

गरीबी मानव जीवन की वह समस्या है, जिसके कारण इससे ग्रसित व्यक्ति को अपने जीवन में मूलभूत सुविधाएं भी नही मिल पाती है। यही कारण है कि वर्तमान समय में गरीबी से निवारण के कई उपाय ढ़ूढे जा रहे है, ताकि विश्व भर के लोगों के जीवन स्तर को सुधारा जा सके।

निबंध 3 (500 शब्द)

गरीबी हमारे जीवन में एक चुनौती बन गया है, आज के समय में विश्वभर के कई देश इसके चपेट में आ गये है। इस विषय में जारी आकड़ो को देखने से पता चलता है कि वैश्विक स्तर पर गरीबी उन्मूलन के लिये हो रहे इतने सारे उपायों के बावजूद भी यह समस्या ज्यो की त्यो बनी हुई है।

गरीबी को नियंत्रित करने के उपाय

निर्धनता जीवन की खराब गुणवत्ता, अशिक्षा, कुपोषण, मूलभूत आवयश्यकताओं की कमी, निम्न मानव संसाधन विकास आदि को प्रदर्शित करता है। भारत में जैसे विकासशील देशों में निर्धनता एक प्रमुख समस्या है। ये एक ऐसा तथ्य है जिसमें समाज में एक वर्ग के लोग अपने जीवन की मूलभूत जरुरतों को भी पूरा नहीं कर सकते हैं।

पिछले पाँच वर्षों में गरीबी के स्तर में कुछ कमी दिखाई दी है (1993-94 में 35.97% से 1999-2000 में 26.1%)। ये राज्य स्तर पर भी घटा है जैसे उड़ीसा में 47.15% से 48.56%, मध्य प्रदेश में 37.43% से 43.52%, उत्तर प्रदेश में 31.15% से 40.85% और पश्चिम बंगाल में 27.02% से 35.66% तक। हालांकि इसके बावजूद इस बात पर कोई विशेष खुशी या गर्व नही महसूस किया जा सकता है क्योंकि अभी भी भारत में लगभग 26 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यतीत करने को मजबूर है।

भारत में गरीबी कुछ प्रभावकारी कार्यक्रमों के प्रयोगों के द्वारा मिटायी जा सकती है, हालांकि इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये केवल सरकार के द्वारा ही नहीं बल्कि सभी के समन्वित प्रयास की जरुरत है। खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार कल्याण, रोज़गार सृजन आदि जैसे मुख्य संघटकों के द्वारा गरीब सामाजिक क्षेत्रों को विकसित करने के लिये भारत सरकार को कुछ असरकारी रणनीतियों को बनाना होगा।

गरीबी का क्या प्रभाव है?

गरीबी के ये कुछ निम्न प्रभाव हैं जैसे:

• निरक्षरता: पैसों की कमी के चलते उचित शिक्षा प्राप्त करने के लिये गरीबी लोगों को अक्षम बना देती है।
• पोषण और संतुलित आहार: गरीबी के कारण संतुलित आहार और पर्याप्त पोषण की अपर्याप्त उपलब्धता ढ़ेर सारी खततरनाक और संक्रामक बीमारियाँ लेकर आती है।
• बाल श्रम: ये बड़े स्तर पर अशिक्षा को जन्म देता है क्योंकि देश का भविष्य बहुत कम उम्र में ही बहुत ही कम कीमत पर बाल श्रम में शामिल हो जाता है।
• बेरोज़गारी: गरीबी के वजह से बेरोजगारी भी उत्पन्न होती है, जोकि लोगो के सामान्य जीवन को प्रभावित करने का कार्य करता है। ये लोगों को अपनी इच्छा के विपरीत जीवन जीने को मजबूर करता है।
• सामाजिक चिंता: अमीर और गरीब के बीच आय के भयंकर अंतर के कारण ये सामाजिक चिंता उत्पन्न करता है।
• आवास की समस्या: फुटपाथ, सड़क के किनारे, दूसरी खुली जगहें, एक कमरे में एक-साथ कई लोगों का रहना आदि जीने के लिये ये बुरी परिस्थिति उत्पन्न करता है।
• बीमारियां: विभिन्न संक्रामक बीमारियों को ये बढ़ाता है क्योंकि बिना पैसे के लोग उचित स्वच्छता और सफाई को बनाए नहीं रख सकते हैं। किसी भी बीमारी के उचित इलाज के लिये डॉक्टर के खर्च को भी वहन नहीं कर सकते हैं।
• स्त्री संपन्नता में निर्धनता: लौंगिक असमानता के कारण महिलाओं के जीवन को बड़े स्तर पर प्रभावित करती है और वो उचित आहार, पोषण और दवा तथा उपचार सुविधा से वंचित रहती है।

समाज में भ्रष्टाचार, अशिक्षा तथा भेदभाव जैसी ऐसी समस्याएं है, जो आज के समय में विश्व भर को प्रभावित कर रही है। इस देखते हुए हमें इन कारणों की पहचान करनी होगी और इनसे निपटने की रणनीती बनाते हुए समाज के विकास को सुनिश्चित करना होगा क्योंकि गरीबी का उन्मूलन मात्र समग्र विकास के द्वारा ही संभव है।

निबंध 4 (600 शब्द)

निर्धनता एक परिस्थिति है जिसमें लोग जीवन के आधारभूत जरुरतों जैसे कि अपर्याप्त भोजन, कपड़े और छत आदि को भी नही प्राप्त कर पाते है। भारत में ज्यादातर लोग ठीक ढंग से दो वक्त की रोटी नही हासिल कर सकते, वो सड़क किनारे सोते हैं और गंदे कपड़े पहनते हैं। वो उचित स्वस्थ पोषण, दवा और दूसरी जरुरी चीजें नहीं पाते हैं। शहरी जनसंख्या में बढ़ोत्तरी के कारण शहरी भारत में गरीबी बढ़ी है क्योंकि नौकरी और धन संबंधी क्रियाओं के लिये ग्रामीण क्षेत्रों से लोग शहरों और नगरों की ओर पलायन कर रहें है। लगभग 8 करोड़ लोगों की आय गरीबी रेखा से नीचे है और 4.5 करोड़ शहरी लोग सीमारेखा पर हैं। झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले अधिकतर लोग अशिक्षित होते हैं। कुछ कदमों के उठाये जाने के बावजूद गरीबी को घटाने के संदर्भ में कोई भी संतोषजनक परिणाम नहीं दिखाई देता है।

गरीबी के कारण एवं निवारण

भारत में गरीबी का मुख्य कारण बढ़ती जनसंख्या, कमजोर कृषि, भ्रष्टाचार, पुरानी प्रथाएं, अमीर और गरीब के बीच में बड़ी खाई, बेरोज़गारी, अशिक्षा, संक्रामक रोग आदि है। भारत में जनसंख्या का एक बड़ा भाग कृषि पर निर्भर करता है जो कि गरीब है और गरीबी का कारण है। आमतौर पर खराब कृषि और बेरोज़गारी की वजह से लोगों को भोजन की कमी से जूझना पड़ता है। भारत में बढ़ती जनसंख्या भी गरीबी का कारण है। अधिक जनसंख्या मतलब अधिक भोजन, पैसा और घर की जरुरत। मूल सुविधाओं की कमी में, गरीबी ने तेजी से अपने पाँव पसारे हैं। अत्यधिक अमीर और भयंकर गरीब ने अमीर और गरीब के बीच की खाई को बहुत चौड़ा कर दिया है।

गरीबी का प्रभाव

गरीबी लोगों को कई तरह से प्रभावित करती है। गरीबी के कई प्रभाव हैं जैसे अशिक्षा, असुरक्षित आहार और पोषण, बाल श्रम, खराब घर, गुणवत्ताहीन जीवनशैली, बेरोजगारी, खराब साफ-सफाई, पुरुषों की तुलना में महिलाओं में गरीबी की अधिकता, आदि। पैसों की कमी की वजह से अमीर और गरीब के बीच खाई बढ़ती ही जा रही है। ये अंतर ही किसी देश को अविकसित की श्रेणी की ओर ले जाता है। गरीबी की वजह से ही कोई छोटा बच्चा अपने परिवार की आर्थिक मदद के लिये स्कूल जाने के बजाय कम मजदूरी पर काम करने को मजबूर हो जाता है।

गरीबी को जड़ से हटाने का समाधान

इस ग्रह पर मानवता की अच्छाई के लिये त्वरित आधार पर गरीबी की समस्या को सुलझाने के लिये ये बहुत जरुरी है। कुछ समाधान जो गरीबी की समस्या को सुलझाने में बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं वो इस प्रकार है:

• फायदेमंद बनाने के साथ ही अच्छी खेती के लिये किसानों को उचित और जरुरी सुविधा मिलनी चाहिये।
• बालिग लोग जो अशिक्षित हैं को जीवन की बेहतरी के लिये जरुरी प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये।
• हमेशा बढ़ रही जनसंख्या और इसी तरह से गरीबी को जाँचने के लिये लोगों के द्वारा परिवार नियोजन का अनुसरण करना चाहिये।
• गरीबी को मिटाने के लिये पूरी दुनिया से भ्रष्टाचार का खात्मा करना चाहिये।
• हरेक बच्चों को स्कूल जाना चाहिये और पूरी शिक्षा प्राप्त करनी चाहिये।
• रोजगार के रास्ते होने चाहिये जहाँ सभी वर्गों के लोग एक साथ कार्य कर सकें।

गरीबी केवल एक इंसान की समस्या नहीं है बल्कि ये राष्ट्रीय समस्या है। इसे त्वरित आधार पर कुछ प्रभावी तरीकों को लागू करके सुलझाना चाहिये। सरकार द्वारा निर्धनता को हटाने के लिये विभिन्न प्रकार के कदम उठाये गये हालांकि कोई भी स्पष्ट परिणाम दिखाई नहीं देता। लोग, अर्थव्यवस्था, समाज और देश के चिरस्थायी और समावेशी वृद्धि के लिये गरीबी का उन्मूलन बहुत जरुरी है। गरीबी को जड़ से उखाड़ने के लिये हरेक व्यक्ति का एक-जुट होना बहुत आवश्यक है।

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गरीबी: अर्थ तथा कारण | Poverty: Meaning and Causes | Hindi | India | Economics

Read this article in Hindi to learn about:- 1. गरीबी का अर्थ (Meaning of Poverty) 2. गरीबी रेखा की अवधारणा (Concept of Poverty Line) 3. कारण (Causes) 4.  निवारण के प्रयास (Efforts Taken to Reduce).

गरीबी का अर्थ (Meaning of Poverty):

गरीबी उस समस्या को कहते हैं जिसमें व्यक्ति अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताएँ यथा, रोटी, कपड़ा और मकान को पूरा करने में असमर्थ होता है । अधिक दृष्टिकोण से उस व्यक्ति को गरीब या गरीबी रेखा के नीचे माना जाता है । जिसमें आय का स्तर कम होने पर व्यक्ति अपनी भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ होता है ।

गरीबी के आकलन के लिये विभिन्न देशों में मान्य पारिभाषिक व्यवस्था का प्रयोग किया गया है । भारत में गरीबी एक मूलभूत आर्थिक एवं सामाजिक समस्या है भारत एक जनाधिक्य वाला देश है आर्थिक विकास की दृष्टि से भारत की गिनती विकासशील देशों में होती है । आर्थिक नियोजन की दीर्घावधि के वाबजूद भारत को गरीबी की समस्या से निजात नहीं मिली है ।

देश की बहुसंख्यक जनसंख्या गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने के लिये मजबूर हे भारत में गरीबी की वास्तविक संख्या ज्ञात करना कठिन है फिर भी विभिन्न संगठनों द्वारा गरीबी रेखा को विभिन्न मापदण्डों के आधार पर परिभाषित किया गया है ।

गरीबी रेखा की अवधारणा (Concept of Poverty Line) :

ADVERTISEMENTS:

गरीबी रेखा का आधार कैलोरी ऊर्जा को माना जाता है भारत में छठवीं पंचवर्षीय योजना में कैलोरी के आधार पर गरीबी रेखा को परिभाषित किया गया है । इसके अनुसार गरीबी रेखा का तात्पर्य ग्रामीण क्षेत्र में 2400 केलोरी तथा शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी ऊर्जा के प्रतिव्यक्ति उपयोग से है । व्यय के आधार पर गरीबी रेखा सातवीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी रेखा 1984-85 की कीमतों पर प्रति परिवार प्रतिवर्ष 6400 रूपयें का व्यय माना गया था ।

यूरोपीय देशों में गरीबी की अवधारणा को परिभाषित करने के लिये सापेक्षिक गरीबी के आधार पर आकलन किया जाता है उदाहरणार्थ किसी व्यक्ति की आय राष्ट्रीय औसत आय के 60 प्रतिशत कम है तो उस व्यक्ति को गरीबी रेखा के नीचे माना जा सकता है । औसत आय का आकलन विभिन्न मापदण्डों से किया जा सकता है ।

योजना आयोग ने 2004-05 में 27.5 प्रतिशत गरीबी मानते हुये योजनाएं बनायी इसी अवधि में विशेषज्ञ समूह का गठन किया था । जिसने पाया कि गरीबी तो इससे कहीं ज्यादा 37.2 प्रतिशत थी इसका अर्ध है कि मात्र आकड़ों के दाये-बाये करने से ही 100 मिलियन लोग गरीबी रेखा में शुमार हो जाते है ।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन:

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन ने अपना त8वा सर्वेक्षण प्रतिवेदन 20 जून, 2013 को जारी किया । रिर्पोट के अनुसार देश के ग्रामीण इलाकों में सबसे निर्धन लोग औसतन मात्र 17 रूपये प्रतिदिन और शहरों में सबसे निर्धन लोग 23 रूपयें प्रतिदिन में जीवन यापन करते है । 68वें सर्वेक्षण रिर्पोट की अवधि जुलाई, 2011 से जून 2012 तक थी ।

यह सर्वेक्षण ग्रामीण इलाकों में 74.96 गांव और शहरों में 52.63 इलाकों के नमूनों पर आधारित है । अखिल भारतीय स्तर पर औसतन प्रतिव्यक्ति मासिक खर्च ग्रामीण इलाकों में करीब 14.30 रूपयें जबकि शहरी इलाकों में 26.30 रूपयें रहा । राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन ने कहा इस प्रकार से शहरी इलाकों में औसतन प्रतिव्यक्ति मासिक खर्च ग्रामीण इलाकों के मुकाबले लगभग अप्रतिशत अधिक रहा ।

ग्रामीण भारतीयों ने वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान खादय पर आय का औसतन 52.9 प्रतिशत खर्च किया जिसमें मोटे अनाज पर 10.8 प्रतिशत दूध और दूध से बने उत्पादों पर 8 प्रतिशत पैय पर 7.9 प्रतिशत और सब्जियों पर 6.6 प्रतिशत भाग शामिल है ।

भारत में जनवरी 2012 में करीब 1.4 करोड़ लोगों को नौकरी मिली, रोजगार प्राप्त करने वाले लोगों की यह संख्या वर्ष 2010 के इसी माह की तुलना में 3 प्रतिशत अधिक है । राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के मुताबिक अखिल भारतीय स्तर पर राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के सहर्ष दौर के सर्वेक्षण में जनवरी 2012 तक बढ़ कर 47.29 करोड़ पहुँच गयी है ।

भारत में गरीबी के कारण (Causes of Poverty in India) :

स्वतंत्रता से लेकर आज तक गरीबी भारत की प्रमुख समस्या बनी हुई हे । योजनाबद्ध विकास के छह दशक और पंचवर्षीय योजनाओं में गरीबी उन्मूलन को प्रमुख लक्ष्यों में सम्मिलित किये जाने के बावजूद गरीबी से नहीं उभरना विकास की योजनाओं पर एक प्रश्न-चिन्ह है ।

भारत में गरीबी के लिए अनेक कारण उत्तरदायी है जिनमें निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं:

(1) योजनाओं के कारगर क्रियान्वयन का अभाव भारत में योजनाओं के कारगर क्रियान्वयन का अभाव गरीबी का प्रमुख कारण है । स्वतंत्रता के बाद गरीबों के उत्थान के लिए खूब योजनाएँ बनी । आज भी गरीबी उन्मूलन के नाम पर कई योजनाओं की घोषणा होती है ।

वर्तमान में गरीबों के नाम पर अनेक योजनाएँ क्रियान्वयन में हैं, किन्तु गरीबी की समस्या जस की तस है । विगत वर्षों में गरीबी उन्मूलन की योजनाओं पर करोडों रूपयें पानी की तरह बहा दिया गया ।

गरीबी उन्मूलन की योजनाओं में भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर हैं । गरबों के लिए बनी योजनाओं का पूरी जानकारी गरीबों को नहीं है । गरीबों के लिए बनी योजनाओं में आवंटित राशि जरूरतमन्दों तक कम मात्रा में पहुंची । आज गरीबों के उत्थान के लिए नई योजनाओं की अधिक आवश्यकता नहीं है योजनाएँ तो पहले से ढेरों की संख्या में है, बस आवश्यकता गरीबी उन्मूलन की योजनाओं के कारगर क्रियान्वयन की है ।

(2) धीमा विकास गरीबी उन्मूलन के लिए आर्थिक विकास जरूरी हे । भारत के आर्थिक विकास की दृष्टि से कई वर्षों तक पिछड़े रहने के कारण गरीबी की समस्या दूर नहीं हो सकी । योजनाबद्ध विकास की दीर्घावधि के बावजूद 1950 से 1980 के बीच की 3.5 प्रतिशत आर्थिक वृद्धि दर विश्व में ‘हिन्दू विकास दर’ के नाम से चर्चित रही । वर्तमान में भी भारत विकासशील देश है । आर्थिक विकास में उच्चावचन की प्रवृत्ति देखने को मिलती है । खाड़ी युद्ध के दौरान आर्थिक विकास की दर अत्यधिक गिर गई थी । आर्थिक विकास की ऊंची दर अर्जित नहीं कर पाने के कारण गरीबी की समस्या ज्वलंत बनी हुई है ।

(3) जनाधिक्य तीव्रता से बढ़ रही जनसंख्या गरीबी का बड़ा कारण है । विकराल जनसंख्या के सामने अथाह प्राकृतिक संपदा सीमित नजर आने लगी है । भारत ने एक अरब से अधिक जनसंख्या के साथ नयी सहस्त्राब्दि में प्रवेश किया है । जनसंख्या की वर्तमान वृद्धि दर यदि भविष्य में भी बनी रहती है । तो अगले वर्षों में भारत जनसंख्या के मामले में चीन को पीछे छोड़ सकता है । जनसंख्या वृद्धि दर के साथ रोजगार के अवसर नहीं बढ़ रहे है । नतीजन गरीबी की समस्या मुखर बनी हुई है ।

(4) आर्थिक विषमता बढ़ती आर्थिक विषमता गरीबी का बड़ा कारण है भारत में आर्थिक प्रगति के साथ आर्थिक विषमता भी बढ़ी है । विगत वर्षों में धनिकों और गरीबों के बीच की खाई तीव्रता से बढ़ी है । धनी और धनिक हुए है तथा गरीबों की स्थिति अधिक दयनीय हुई है । आर्थिक उदारीकरण के प्राप्त होने के बाद आर्थिक विषमता की स्थिति विकट हुई है । योजनाबद्ध विकास और आर्थिक उदारीकरण में आर्थिक विषमता के बढ़ने के कारण शहरों और गांवों में गरीबी की दशा में सुधार देखने को कम मिलता है ।

(5) भूखी निर्माण की धीमी गति वित्तीय संसाधनों के अभाव के साथ पूजी निर्माण की गति धीमी है पूजी निर्माण के कम होने के कारण ओद्योगिक विकास की गति तेज नहीं हो सकी । ओद्योगिक विकास की दर ऊँची नहीं होने के कारण लोगों को रोजगार के अधिक अवसर मुहैया नहीं हो सके रोजगार सृजन के अभाव में गरीबी की समस्या विकट बनी हुई है ।

(6) प्राकृतिक आपदाएँ और अकाल योजनाबद्ध विकास के छह दशक बाद तक भारतीय कृषि की मानसून पर निर्भरता बनी हुई है । मानसून की अनिश्चिता के कारण कृषि उत्पादन में उच्चावचन की प्रवृत्ति ब्याज है । अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ओला, बाढ़, भूचाल, आधी आदि प्राकृतिक घटनायें अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती रहती है । प्राकृतिक आपदाओं से ग्रामीण परिवेश प्रभावित होता है और गरीबों पर अधिक भार पड़ता है ।

(7) बेरोजगारी स्वतंत्रता के लेकर आज तक बेरोजगारी प्रमुख आर्थिक समस्या बनी हुई है । देशवासियों को जनसंख्या वृद्धि के अनुपात के अनुसार रोजगार के अवसर मुहैया नहीं हो सकें । रोजगार को बढ़ावा देने वाली गांधी के आर्थिक विचारधारा पुरानी पड़ चुकी है । लघु एवं कुटीर उद्योगों के प्रतिस्पर्धा में नहीं टिकने से रोजगार के अवसर घटे है । रोजगार के अवसर घटने के कारण गरीबी की समस्या जस की तस है ।

(8) उत्पादन की परम्परागत तकनीक भारत में उत्पादन के क्षेत्र में आधुनिक प्रोद्योगीकी का आभाव है शोध एवं अनुसंधान पर कम निवेश किया गया है । निजी क्षेत्र में नवीन प्रौद्योगीकी पर अधिक ध्यान नहीं दिया है । पुरानी तकनीक के काम में लेने के कारण भारतीय उत्पादन अतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं कर सकें । योजनाबद्ध विकास के दौर में विदेशी मुद्रा भण्डार के नहीं बढ़ पाने के कारण औद्योगिक विकास तीव्र गति नहीं पकड़ सका । नतीजन देश में गरीबी की समस्या बढ़ी है ।

भारत में गरीबी निवारण के प्रयास (Efforts Taken to Reduce Poverty in India) :

भारत में गरीबी की विकट समस्या को दृष्टिगत रखते हुये केन्द्र सरकार स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों से ही गरीबी निवारण के लिये प्रयासरत है पंचवर्षीय योजनाओं में गरीबी उन्मूलन को प्रमुख प्रथमिकताओं में सम्मिलित किया गया है । पांचवीं पंचवर्षीय योजना में ”गरीबी हटाओ” नारे को प्रमुख प्राथमिकता में सम्मिलित किया गया ।

योजनाबद्ध विकास में गरीबों के लिये बनी योजनाओं पर भारी भरकम पूंजी निवेश किया गया है । जिसके फलस्वरूप विगत वर्षों में गरीबी में निरन्तर गिरावट हुई है । फिर भी निर्धन लोगों की कुल संख्या जनसंख्या में वृद्धि हो जाने के कारण यह स्थिर बनी हुई है । आर्थिक वृद्धि के कारण रोजगार के अवसर बढ़ने से गरीबी को कम करने में मदद मिलती है ।

आर्थिक विकास के अलावा लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए बुनियादी सेवाओं की व्यवस्था के लिये सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है । स्वरोजगार और मजदूरी रोजगार दोनों के सृजन के लिये विशेष रूप से बनाये गये गरीबी रोधी कार्यक्रम पुन: रचित एवं संरक्षित किये गये है । ताकि इस कार्यक्रम को अधिक कारगर बनाया जा सकें ।

भारत में ग्रानीण और शहरी क्षेत्रों में क्रियान्वित किये जा रहे गरीबी उन्मूलन के प्रमुख कार्यक्रम इस प्रकार है :

(a) जवाहर ग्राम समृद्धि योजना,

(b) स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना,

(c) राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम,

(d) रोजगार अश्वासन योजना,

(e) प्रधानमत्री ग्रामोदय योजना,

(f) स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना,

(g) बन्धुआ मजदूर,

(h) बीस सूत्रीय कार्यक्रम,

(i) सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना,

(j) अंबेडकर आवास योजना ।

गरीबी उन्मूलन की उपलब्धियाँ :

भारत में स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों से ही केन्द्र सरकार के द्वारा गरीबों की दशा को सुधारने के प्रयास किये जाते रहे है । योजनाबद्ध विकास के दौरान गरीबों के उत्थान के लिये अनेक कार्यक्रमों की घोषण की जा चुकी है । गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के कारगर क्रियान्वयन के अभाव में अवश्य गरीबों को अपेक्षित लाभ नहीं मिला है ।

गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के परिणाम स्वरूप गरीबी 1993-94 में 36 प्रतिशत से घटकर 2004-05 में 26.1 प्रतिशत रह गयी है । तथा विगत वर्षों में गरीबी उन्तुलन कार्यक्रम यथा महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजनाओं के माध्यम से इसमें लगातार गिरावट आ रही है ।

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Village Poverty Reduction Plan- Presentations (Hindi)

The Village Poverty Reduction Plan (VPRP) is a community demand plan prepared by the SHG network which can be further integrated into the Gram Panchayat Development Plan (GPDP) of a Gram Panchayat. The VPRP process provides the Self Help Group (SHG) network an opportunity to raise their demands in a systematic manner. Kudumbashree NRO has developed a systematic programme for demand generation from SHGs and Village Organisations (VOs) and for consolidating them at the Gram Panchayat level in the form of Village Poverty Reduction Plans (VPRP). In 2019-20, Kudumbashree NRO had facilitated this process in 7911 SHGs and 1459 VOs in 482 local governments across Assam, Uttar Pradesh, Manipur, Mizoram, and Tripura. 

Considering the above experience, National Rural Livelihood Mission entrusted Kudumbashree NRO to conduct online training on the process of VPRP, importance of Gram Sabha, and integration of VPRP to GPDP at the national level. Resource persons representing 34 SRLMs (29 states and 5 Union Territories) across the country participated in the first phase of the training programme.

The major preparation for the training programme has been developing IEC materials, developed in English and Hindi, to be used during the sessions. The IEC materials include a complete handbook on VPRP, a Trainer of Trainer’s (ToT) module on VPRP and voiceover videos on filling up formats in addition to presentations and videos.

• VPRP_Intro_Hindi.pdf
• Gram_sabha_VPRP__Hindi.pdf
• GP_Consolidation_Hindi.pdf
• VO_Plan_preparation_and_consolidation_Hindi.pdf
• SHG-_Level_plan_preparation_Hindi.pdf
• VPRP-GPDP_Integration__Hindi.pdf
• Organizational Structure
• PRI-CBO Converegence
• Special Projects
• MEC Projects
• Programmes in States
• Enterprise Development
• Annual Reports
• Internship Reports
• Strengthening Participatory Governance
• Improving Rural Livelihoods
• Implementing Sustatinable Mechanisms
• Sharing Knowledge
• Providing Professional Support

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Poverty Lesson Plan in Hindi | निर्धनता पर पाठ योजना

Bharat Me Nirdhanta Ke Karan Lesson Plan : भारत में निर्धनता के कारण पाठ योजना | Poverty Lesson Plan in Hindi For Economics

भारत में निर्धनता एक बहुत बड़ा अभिशाप है निर्धनता वह स्थिति होती है जब व्यक्ति अपने परिवार की आर्थिक और शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ होता है | निर्धनता ( गरीबी ) बेरोजगारी और आर्थिक विषमता का प्रमुख कारण है | निर्धन व्यक्ति के लिए दो वक्त का खाना दूसरों के कपड़े दिए हुए और बचा हुआ खाना उसकी आवश्यकता को पूरा करता है | भारत में ऐसे कई परिवार हैं जिन्हें दो वक्त की रोटी नहीं मिलती है | आज विश्व की संपूर्ण गरीबी आबादी का तिहाई भाग भारत में ही है | इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि भारत में निर्धन लोगों की संख्या ज्यादा हो रही है |

• कक्षा : 10
• विषय : अर्थशास्त्र ( Economics )
• उपविषय : भारत में निर्धनता के कारण
• लेसन प्लान टाइप : मैक्रो / रियल टीचिंग / सिमुलेटेड टीचिंग / डिसकशन / स्कूल टीचिंग

Note: निचे दी गयी अर्थशास्त्र पाठ योजना केवल एक उदाहरण मात्र है| जिसमे कक्षा, नाम, कोर्स, दिनांक, अवधि इत्यादि में बदलाव करके आप अपनी सुविधा के अनुसार काम में ला सकते है|

Nirdhanta ( Poverty ) Ka Karan Lesson Plan In Hindi 

विषय वस्तु विश्लेषण.

• निर्धनता के कारण
• निर्धनता दूर करने के उपाय

 सामान्य उद्देश्य

• विद्यार्थियों की अर्थव्यवस्था में रुचि उत्पन्न करना |
• विद्यार्थियों की कल्पना शक्ति का विकास करना |
• विद्यार्थियों की रचनात्मक प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित करना |
• विद्यार्थियों की तर्क शक्ति का विकास करना |
• विद्यार्थियों को मानसिक शक्ति का विकास करना |
• छात्रों की अर्थव्यवस्था के प्रति छात्रों को विकसित करना |

विशिष्ट उद्देश्य

ज्ञान.

• छात्रों को देश की आर्थिक स्थिति का ज्ञान कराना |

बोध  

• छात्रों को निर्धनता के कारणों के बारे में ज्ञान देना |
• छात्र चार्ट की सहायता से निर्धनता के कारण तथा उपायों को समझने में कुशल हो जाएंगे |

प्रयोगात्मक

• छात्र जनता को दूर करने के उपायों को सोचेंगे |
• विद्यार्थी निर्धनता के कारणों से अवगत हो जाएंगे |

उपविषय – पूर्व ज्ञान की घोषणा से पूर्व विद्यार्थियों की पूर्व ज्ञान जानना |

पूर्व ज्ञान – छात्रों को इस बात की पूरी जानकारी होगी कि किस व्यक्ति को निर्धन कहा जाता है |

अनुदेशात्मक सामग्री

• सामान्य सामग्री – चौक, झाड़न, संकेतक, श्यामपट्ट
• विशिष्ट सामग्री – चार्ट, श्यामपट्ट, पाठ्य पुस्तक, निर्धनता के कारणों को दर्शाने वाला चार्ट

पूर्व ज्ञान परीक्षण

उद्घोषणा – छात्र अध्यापक यह घोषणा करेगा कि आज हम भारत में निर्धनता के कारणों के संबंध में बताएँगे |

प्रस्तुतीकरण

मूल्यांकन –.

• निर्धनता के चार कारण बताइए |
• जनसंख्या का अधिक दबाव किस प्रकार निर्धनता को बढ़ाता है |
• निर्धनता का मुख्य कारण क्या है |

गृहकार्य –

• निर्धनता के कारणों का संक्षेप में वर्णन करें |
• जनसंख्या का अधिक दबाव किस प्रकार निर्धनता को बढ़ाता है|
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भारत में Nirdhanta lesson Plan

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Poverty In India PPT Presentation and PDF Download

Poverty In India PPT and PDF Download : Poverty direct to a state of affairs where folks are empty with basic requirements of life. It is usually characterized by garments, a place of protection, and inadequacy of food. In different words, poorness assigns to a condition of privation wherever there’s an absence of essential wants for subsistence. India is one of the poorest countries in the world. Several Indian folks don’t get 2 meals every day.

Also See: General Seminar Topics

They do not have sensible homes to measure in. Their youngsters don’t get correct schooling. Poor folks are the depressed and disadvantaged category. They are not getting a correct diet with required nutrition. Their conditions haven’t sufficiently enhanced even long when over sixty-five years of our Independence.

Poverty in urban India: Similar to most of the countries which are changing and growing, there has been a continuous increase in a population of an urban area.

• Poor individuals move from distinct rural areas to towns and cities in search of jobs for their livelihood.
• Financial gain of quite eight large integer urban folks is calculable to fall into a level which is lower than the poverty level.
• Including the current situations, there is unit around 4.5 crores of urban folks whose financial gain level is on borderline of personal income.
• A financial gain of urban people who are facing poverty is very unstable. An outsized range of them are either casual staff or freelance.
• Banks and monetary establishments are units reluctant to supply them loan due to the unstable financial gain.
• States which constitute around four-hundredth of all urban poor folks of Bharat area are Uttar Pradesh, Rajasthan, Odisha, Bihar, and Madhya Pradesh.
• Nearly thirty-five percent of the full population of the four big cities like Delhi, Kolkata, and Mumbai has slum population.
• A huge portion of individuals living in slums area unit are uneducated.

Also See: Ecosystem PPT and PDF

Poverty in rural Bharat: Below points explain about poverty in rural India:

• SCST: Among all the agricultural households, around 18.46 % relate to scheduled castes SCs, and nearly 10.97% belong to scheduled tribes.
• Major supply of financial gain: Manual causative labor jobs and cultivation area unit are the most important sources of earning for rural individuals.
• Deprived: Nearly 48.5 % of rural household’s area units were disadvantaged in keeping with the census.
• Assets: Solely 11.04 % of families own luxurious goods like a refrigerator.
• Income Tax: solely 4.58 % of rural households pay tax like income tax.
• Land ownership: Nearly 56 % of village households don’t own a land.

Also Read: Non technical topics

Causes of financial condition:

The growing population inflates the matter of poor techniques utilized in Agriculture. Further, there’s unequal distribution of richness. Below is the diagrammatical representation which explains about causes of financial condition:

Fig1: causes of poverty

• Poor agriculture: Bharat is principally associated with the nursing agricultural country. Regarding eightieth individuals of our country rely on agriculture. However, our agriculture is in an exceedingly dangerous manner. Farmers have poor financial conditions and they are illiterate too. They do not understand the new strategies of farming. They do not have smart facilities for irrigation. They don’t get fertilizers and seeds in time. So, this results in poor yield. Irrigation and agriculture aren’t profitable nowadays. We tend to face a food shortage. Thus, poor facilities of agriculture are one among the causes of India’s financial condition.
• Growing population: Our population is increasing at a high rate. However, our resources are restricted. The expansion in population creates issues for the United States of America. At present, our population is 1.20 billion; tomorrow we’ll be 1.21 billion, and then on. We’d require a lot of food, a lot of homes, and a lot of hospitals for them. Thus we’ve got no cash to pay for development comes. The high growth rate of the population should be checked. If it isn’t checked then, we may not be able to take away India’s financial condition.

Also See: Disaster Management ppt

• A gap between the made and also the poor: The large gap between rich people and also the poor is additionally liable for India’s financial condition.
• Corruption and black money: Corruptions are happening in each walk of life. Individuals became egoistic. They ignore the national interests. Cash in black causes the matter of economic process. Some individuals have all the privileges. However several other innocent people are suffering because of this. Black cash affects the economy of the country. All these results in poor financial condition.

Also See: Child Labour PPT and PDF

Effects of financial condition:

• Child labor
• Insufficient nutrition and diet
• Unemployment
• Hygiene and sanitation
• Feminization of poverty
• Social tensions

Also See: Air Pollution ppt

Below graph explains about poverty ratio in India from 1951-52 to 1973-74:

Fig2: graph which explains about poverty line

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Poverty Class 11 Notes CBSE Economics Chapter 4 (Free PDF Download)

Revision notes.

Revision Notes for Class 11 Indian Economic Development Chapter 4 - Free PDF Download

This chapter on economics deals with the issues of poverty and the Indian economic development in general. The various methods to measure poverty are discussed. What is the poverty line, and what are the possible causes of poverty are also elaborated in detail? 

Students will find the topics engaging and interesting. Since it deals with such a grave issue like poverty, the discussion on this chapter can be taken little by little to reduce the pressure on students. For better understanding, Vedantu’s economics chapter 4 class 11 notes come in handy. 

Access Class 11 Economics Chapter 4: Poverty

Introduction

Poverty is the inability to fulfill the minimum requirements of life like basic food requirements, clothing, shelter, health, and education.

Who are the poor?

The poor are characterized by:

Lack of adequate food: Starvation and hunger is a widespread phenomenon for the poor. They are unable to fulfill their minimum food requirements. Also, malnutrition is a key feature among the poor.

Illiteracy and lack of skills: The poor have very limited opportunities due to lack of basic literacy and skills.

Lack of basic amenities and healthcare: They do not have access to clean drinking water, electricity, or basic healthcare facilities. Poor women do not get the required medical care during pregnancy that leads to serious illness and disability for both the child and mother.  Illness makes them physically weak and further limits their opportunities

Unemployment: They face unstable employment. Rural poor work as agriculture labourers with very small landholdings or as landless labourers engaged in non – agricultural activities. The urban poor work in a variety of informal employment or are self-employed, selling a variety of items along roadsides.

Indebtedness: For their survival, the poor borrow from money lenders, who exploit them by charging high interest rates, and this results in chronic indebtedness.

Absolute Poverty: When the household income is less than a certain level, which makes it not possible for a person or a family to fulfill its basic needs like: shelter, water, food, health care etc.

In this type of poverty, if the nation is growing economically, it has null effect on the people living down below the poverty line. Absolute poverty examines a household based on a set level of income which is different from nation to nation on its economic condition.

Relative poverty: When the households get 50% less than the average household incomes, and also they have some money but even though not enough money to afford anything apart from the basic necessities. This poverty change depends upon the economic growth of the nation.

How are poor people identified?

Categorizing Poverty

Chronic Poor – Those who are constantly poor, as well as those who are typically poor. As an example, workers who do not own land, i.e., landless workers and those who work on a contract basis, i.e., casual workers.

Transient Poor – Those who keep moving in and out of poverty like the seasonal workers and occasionally poor:who are usually not poor but sometimes, face a rough patch.

Non-poor – Those who are never poor.

Poverty line

The poverty line refers to a cutoff point that divides the people of a region as poor and non-poor. The poverty line is a metric for determining absolute poverty.

In India, the minimum calorie intake requirement is 2,400 calories in rural areas and 2,100 calories in urban areas.

Another way to define the poverty line is based on per capita expenditure. The minimum consumption expenditure per person a month is Rs. 816 in rural areas and Rs. 1000 in urban areas.

However, the poverty line does not take into account the various other factors such as illiteracy, ill health, lack of access to basic amenities and resources, lack of civil and political freedom.

The Number of Poor in India

The Head Count Ratio measures the number of poor as the proportion of people below the poverty line.

Trends in Poverty in India

In 1973-74, the number of people below the poverty line was more than 320 million and in terms of proportion, it was 55% of the total population. In 2011-12, the absolute number came down 270 million and by proportion, fell to 22%.

More than 80% poor resided in rural areas in 1973-74 which remained unchanged in 2011-12. More than three- fourth of the poor are from rural areas.

The absolute number of poor declined in rural areas but increased in urban areas. The poverty ratio declined for both.

State-level Trends in Poverty

During 1973-2012, the proportion of poor fell from 55 to 22%.

Six states – Tamil Nadu, Uttar Pradesh, Bihar, Madhya Pradesh, West Bengal, and Orissa had a large section of poor. This was reduced considerably during 1973-2012.

Four states – Odisha, Madhya Pradesh, Bihar, and Uttar Pradesh are in a better position compared to the national poverty rate.

What Causes Poverty?

1. Social, economic, and political inequality

The British rule in India severely aggravated poverty. Our resources were plundered, high taxes were imposed, and goods were procured from India at very low prices.

2. Social Exclusion

Minorities like the Scheduled Castes and Scheduled tribes are not able to grab economic opportunities due to a lack of knowledge and skills due to years of social exclusion.

3. Indebtedness

Farmers are often unable to pay loans they had taken for agricultural and domestic needs on the occasion of crop failure due to natural calamities.

4. Unemployment

India is a country where chronic unemployment and underemployment are widespread phenomena. Poverty is a reflection of unemployment.

5. Unequal distribution of wealth

The government has tried to redistribute resources since independence by taking the land away from those who have it in large amounts and giving it to those who do not have any. But this was hardly successful because the poor did not have the money or skills to make good use of the land.

6. Lack of infrastructure

Economic infrastructure – energy, transportation, communication; and social infrastructure – education, health, and housing were largely deficient.

7. Pressure of population

The population has been trending up at a rapid pace due to the falling death rate. The heavy pressure of the population adds to the dependency burden, implying greater poverty.

Policies and Programmes towards Poverty Alleviation

The government's approach to combat poverty was three-dimensional.

Acceleration of Economic Growth – It was expected that a rapid increase in GDP and per capita income would spread to all sections of society and eradicate poverty. Rapid industrialization and agricultural transformation through the Green Revolution were expected to benefit the backward and underdeveloped regions.

Employment Generation – Income could be raised for the poor through the generation of work. The government aimed to achieve this through poverty alleviation programs.

Basic Amenities – The government aimed at providing basic amenities to people through various schemes like Public Distribution System, Poshan Abhiyan, and Midday Meal Scheme.

Poverty Alleviation Programmes

1. Prime Minister’s Rozgar Yojana

This scheme aims to create self-employment opportunities in urban areas for the educated unemployed. 

This scheme facilitates the educated unemployed people to get financial help to set up any kind of enterprise.

2. Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MNREGA)

Under the scheme, all those who are willing to work at the minimum wage are offered work for a minimum period of 100 days

Those seeking jobs are to report in rural areas where the program is being launched.

Around 5 crore people were granted employment under this scheme.

3. Swarna Jayanti Shahari Rozgar Yojana (SJSRY)

The objective of this program is to provide self-employment or wage employment to urban unemployed or underemployed persons.

It consist of two schemes – Urban Self – Employment Programme (USEP) and Urban Wage Employment Programme (UWEP)

4. Pradhan Mantri Jandhan Yojana

Launched in 2014, this scheme encouraged people in India to open bank accounts. Not only does it promote saving habits, but also lets the government transfer all the benefits of schemes and subsidies directly into the bank accounts

Programs like Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana and Valmiki Ambedkar Awas Yojana are aimed at improving infrastructure and housing facilities in India.

Critical Assessment of Poverty Alleviation Programmes

Notable Observation – The percentage of absolute poor in some states is better than the national average.

Shortcomings

Many of the benefits of direct poverty alleviation programs were reaped by non – poor due to unequal distribution of land and other assets.

Government and bank officials had a huge role to play in these programs. They were either ill-motivated, inadequately trained, corrupt, and vulnerable to pressure from local elites.

There was a lack of support from local institutions in the implementation of these programs.

Policies did not address the people living just above the poverty line.

Inactive participation of the poor, owing to constraints of accessibility in remote areas in interiors of villages.

Poverty Chapter Economics Class 11 Notes PDF

Students studying this chapter may encounter many difficulties with it since it is purely conceptual. There are many nuanced theories, and it requires a highly finetuned mind to understand the various sub-topics of the chapter. To counter this problem faced by students, Vedantu has developed economics class 11 chapter 4 notes. 

The notes thus created, simplify the studying process and help students to progress in their education. They make concepts clear and enhance the understanding of any pupil who feels weak in the subject.

Class 11 Economics Notes Chapter 4

Vedantu’s notes are written in a concise and straightforward manner. They make a student’s life easier and are aimed at improving the overall knowledge of the students. 

Poverty Chapter Economics Class 11 Notes PDF: Poverty

This section deals with the definition of what is poverty and the two measures that are used to calculate it. The two methods are absolute poverty and relative poverty. These topics are discussed in detail.

Poverty Chapter Economics Class 11 Notes PDF: Poverty Line

These notes then progress into a definition of what is the poverty line. Five features of the poverty line are appropriately elaborated and explained.

Class 11 Indian Economics Chapter 4 Notes: Causes of Poverty

There are five methods to understand what are the causes of poverty. These are explained in thorough detail.

Class 11 Economics Chapter 4 Notes: Ways to Remove Poverty

Five ways to reduce and remove poverty are elaborated in much detail. These methods to reduce poverty are accelerating growth, reducing the inequality of income, and population control.

Chapter 4 Poverty Class 11 Notes: Government Measures to Remove Poverty

The government of India brought about many reforms, and some of them are schemes implemented to alleviate those who live below the poverty line. Details of these schemes are intricately presented.

Poverty Chapter Economics Class 11 Notes PDF: Measuring Number of Poor

This section discusses the headcount ratio, which is an essential concept regarding the poverty line.

Poverty Chapter Economics Class 11 Notes PDF: Characteristics of Poor People

There are five characteristics of poor people which are laid out. These characteristics are hunger, malnutrition and starvation. Also, poor health and limited economic opportunities are an example of these characteristics.

Poverty chapter economics class 11 notes is a useful tool for students. They can refer to these notes at their convenience whenever they like. These notes are free and come in an easy to download format. Making the study of economics both enjoyable and simplified, these notes are worth using.

FAQs on Poverty Class 11 Notes CBSE Economics Chapter 4 (Free PDF Download)

1. What is poverty?

Poverty is that condition of life when a person is unable to meet any of his needs, both physical and basic needs. Such people find it difficult to pay for or fulfil their necessities. They lack the necessary means to accomplish this task. There are two ways in which one can measure poverty. One is the absolute poverty technique, and the other is a relative poverty technique. Utilising both these methods, students can gauge the poverty levels. As a student, if you have any difficulty in understanding the topic, you can always refer to poverty chapter economics class 11 notes pdf.

2. What is the poverty line?

The line of cut off on the line of distribution that divides the country into poor and non-poor is known as the poverty line. Those whose income falls below that line are called poor, and those whose income is above the line are called non-poor. When the planning commission decides on the line, it takes into consideration the food consumption. Using this definition, economists can easily denote who is below the line and who falls upon the line. Make use of class 11 economics poverty notes, and gain a complete understanding of the subject.

3. What are the causes of poverty?

There are several causes of poverty, and these can be explained in a nutshell. Population explosion is a major cause of poverty as is a high rate of unemployment. Even unequal wage distribution is counted among the causes of poverty. A high illiteracy rate can also result in a high percentage of unemployment as the population is not qualified to hold good jobs. Lastly, political factors are the primary cause of unemployment. The government of any country is responsible for creating jobs and encouraging the economy to grow. Chapter 4 economics class 11 notes will be helpful to any student that does not understand this concept.

4. How do you categorize poverty according to Chapter 11 Indian Economic Development of Class 11 Economics?

Chronic poor are those people who are always and usually poor but they may sometimes have a little money as we see in the case of casual workers. Another category is the transient poor consisting of the churning poor who constantly move in and out of poverty including seasonal and small workers and the occasionally poor who are rich most of the time but sometimes get out of luck and become poor. The non-poor are those who never get out of poverty.

5. What is the basis of the poverty line in India according to Chapter 11 Indian Economic Development of Class 11 Economics?

A poverty line is an economic tool used to measure poverty. The poverty line is measured by taking the Monthly Per Capita Expenditure (MPCE) into consideration. In the year 2011-12, the poverty line as per the per capita expenditure was defined to be the consumption of Rs 816 per person in a month in rural areas and Rs 1000 per person in a month for people in urban areas. Consumption below this level means that they are below the poverty line.

These solutions are available on Vedantu's official website( vedantu.com ) and mobile app free of cost.

6. What are the cons of using MPCE as the basis for the poverty line according to Chapter 11 Indian Economic Development of Class 11 Economics?

The poverty line used by the government in India is based on the Monthly Per Capita Expenditure, which is the monetary value of the minimum calories intake estimated for rural and urban areas. The fault in using this basis to calculate the poverty line is that it does not differentiate between the very poor and the poor. Moreover, income and assets cannot be the sole consideration for poverty. Other factors like access to education, drinking water, sanitation, and health are equally important.

7. What is development according to Chapter 11 Indian Economic Development of Class 11 Economics?

Development is removing any obstacle that is in the way of things that a person can do in his life. For example, illiteracy, poor sanitation, ill health, poor access to resources or limited access to political and civil freedoms. Poverty alleviation is one development programme that governments have undertaken. Other development measures include providing education, an increase in agricultural production, and a high rate of employment. One of the main aims is also to improve the standard of living of people.

8. Why is poverty so rampant in India according to Chapter 11 Indian Economic Development of Class 11 Economics?

Ans: Poverty in India is rampant because of the following reasons -  

lack of quality education and skills 

social, political, and economic inequality 

high unemployment rate 

social exclusion as in the case of Dalits and women 

indebtedness 

unequal distribution of wealth which is making the rich richer and the poor poorer

poor infrastructure

lack of demand

low capital formation

To cover all other important points from this chapter, download the CBSE Class 11 Economics Indian Economic Development Notes Chapter 4 today.

Revision Notes for Class 11 Economics

Cbse study materials.

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‘India Is on the Moon’: Lander’s Success Moves Nation to Next Space Chapter

The Chandrayaan-3 mission makes India the first country to reach the lunar south polar region in one piece and adds to the achievements of the country’s homegrown space program.

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By Hari Kumar ,  Alex Travelli ,  Mujib Mashal and Kenneth Chang

Hari Kumar and Alex Travelli reported from Bengaluru, India, near the Chandrayaan-3 mission control.

• Published Aug. 23, 2023 Updated Aug. 24, 2023

Two visitors from India — a lander named Vikram and a rover named Pragyan — landed in the southern polar region of the moon on Wednesday. The two robots, from a mission named Chandrayaan-3, make India the first country to ever reach this part of the lunar surface in one piece — and only the fourth country ever to land on the moon.

“We have achieved soft landing on the moon,” S. Somanath, the chairman of the Indian Space Research Organization, said after a roar ripped through the ISRO compound just past 6 p.m. local time. “India is on the moon.”

The Indian public already takes great pride in the accomplishments of the nation’s space program, which has orbited the moon and Mars and routinely launches satellites above the Earth with far fewer financial resources than other space-faring nations.

But the achievement of Chandrayaan-3 may be even sweeter, as it comes at a particularly important moment in the South Asian giant’s diplomatic push as an ambitious power on the rise.

India Successfully Lands Spacecraft on Moon’s Surface

The control room at the indian space research organization erupted in cheers when the chandrayaan-3 spacecraft landed on the southern polar region of the moon..

The altitude is being brought down from 800 meters. And we are nearing and approaching the lunar surface. He hung up a painting for the exact day. He the. People are applauding. From the Secretary department of space and chairman isro Somnath. I’m confident. That all countries in the world. Including those from the Global South. Are capable of achieving such feats. We can all aspire. Part of the moon and beyond.

Indian officials have been advocating in favor of a multipolar world order in which New Delhi is seen as indispensable to global solutions. In space exploration, as in many other fields, the message of Prime Minister Narendra Modi’s government has been clear: The world will be a fairer place if India takes on a leadership role, even as the world’s most populous nation works to meet its people’s basic needs.

That assertiveness on the world stage is a central campaign message for Mr. Modi, who is up for re-election to a third term early next year. He has frequently fused his image with that of India’s rise as an economic, diplomatic and technological power.

Mr. Modi has been physically present at mission control for other recent moments in India’s space history, including during a successful orbit of Mars in 2014 and a failed moon landing in 2019 where he was seen consoling the scientists and hugging the chief of ISRO, who was weeping.

But the Chandrayaan-3 landing coincided with his trip to South Africa for a meeting of the group of nations known as BRICS . Mr. Modi’s face beamed into the control room in Bengaluru during the landing’s final minutes, where he was split-screen with the animation of the lander.

“Chandrayaan-3’s triumph mirrors the aspirations and capabilities of 1.4 billion Indians,” Mr. Modi said when the landing was complete, declaring the event as “the moment for new, developing India.”

In a country with a deep tradition of science, the excitement and anticipation around the landing provided a rare moment of unity in what has otherwise been fraught times of sectarian tension stoked by divisive policies of Mr. Modi’s ruling Hindu nationalist party.

Prayers were offered for the mission’s success at Hindu temples, Sikh Gurdwaras and Muslim mosques. Schools held special ceremonies and organized live viewings of the moon landing, with an official YouTube video of the event racking up tens of millions of views. The police band in the city of Mumbai, India’s commercial and entertainment hub, sent a “special musical tribute” to the scientists, performing a popular patriotic song.

“There is full faith,” the song, in Hindi, says. “We will succeed.”

The Indian mission launched in July, taking a slow, fuel-conscious route toward the moon. But Chandrayaan-3 out-endured its Russian counterpart, Luna-25, which launched 12 days ago. Luna-25 was scheduled to land on the moon on Monday in the same general vicinity as the Indian craft but crashed on Saturday following an engine malfunction.

That India managed to outdo Russia, which as the Soviet Union put the first satellite, man and woman in space, speaks to the diverging fortunes of the two nations’ space programs.

Much of India’s foreign policy in recent decades has been shaped by a delicate balancing act between Washington and Moscow, but the country is grappling more with an increasingly aggressive China at its borders. The two countries’ militaries have been stuck in a standoff in the Himalayas for three years now, and the vulnerability to a threat from China is a major driving factor in India’s calculations.

A shared frustration with Beijing has only increased U.S. and Indian cooperation , including in space, where China is establishing itself in direct competition with the United States.

And with the success of Chandrayaan-3, Mr. Modi can reap benefits in leaning into India’s scientific prowess to “more confidently assert Indian national interest on the world stage,” said Bharat Karnad, an emeritus professor of national security studies at the Center for Policy Research in New Delhi.

The control room in Bengaluru became a joyous scene among the engineers, scientists and technicians of the Indian Space Research Organization.

Speaking after the landing, members of the ISRO leadership who managed Chandrayaan-3 made clear that the failure of their last moon landing attempt, in 2019, was a major driving force behind their work.

“From the day we started rebuilding our spacecraft after Chandaryaan-2 experience, it has been breathe in, breathe out Chandrayaan-3 for our team,” said Kalpana Kalahasti, the mission’s associate project director.

Chandrayaan-3 has been orbiting the moon since early August. On Sunday, an engine burn pushed the lander into an elliptical orbit that passed within 15 miles of the surface. On Wednesday, as the spacecraft approached the low point of the orbit, moving at more than 3,700 miles per hour, a preprogrammed sequence of maneuvers commenced.

The craft’s four engines fired again at the start of what ISRO called the “rough braking” portion of the descent, its speed of fall accelerating. After 11.5 minutes, the lander was just over 4.5 miles above the surface and started rotating from a horizontal to a vertical position while continuing its descent.

The spacecraft stopped to hover about 150 yards above the surface for a few seconds, then resumed its downward journey until it settled gently on the surface, about 370 miles from the south pole. The landing sequence took about 19 minutes.

Chandrayaan-3 is a scientific mission, timed for a two-week period when the sun will shine on the landing site and provide energy for the solar-powered lander and rover. The lander and rover will use a range of instruments to make thermal, seismic and mineralogical measurements.

India and ISRO have many other plans afoot.

Although an Indian astronaut flew to orbit on a Soviet spacecraft in 1984, the country has never sent people to space on its own. India is preparing its first astronaut mission, called Gaganyaan. But the project, which aims to send three Indian astronauts to space on the country’s own spacecraft, has faced delays, and ISRO has not announced a date.

The country is also working on launching a solar observatory called Aditya-L1 in early September, and later, an Earth observation satellite built jointly with NASA. India is also planning a follow-up to its recently concluded Mars orbiter mission.

Mr. Somanath has described the current moment as an inflection point, with the country opening its space efforts to private investors after half a century of state monopoly that made advances but at “a shoestring budget mode of working.”

“These are very cost-effective missions,” Mr. Somanath said after the landing. “No one in the world can do it like we do.”

When pressed by reporters about the cost of Chandrayaan-3, Mr. Somanath deflected with laughter: “I won’t disclose such secrets, we don’t want everyone else to become so cost-effective!”

While ISRO will continue exploring the solar system, the accomplishments of India’s private sector may soon garner as much attention. A younger generation of space engineers, inspired by SpaceX , have started going into business on their own. While ISRO’s budget in the past fiscal year was less than $1.5 billion, the size of India’s private space economy is already at least $6 billion and is expected to triple as soon as 2025.

And the pace of change is quickening. Mr. Modi’s government wants India to harness the private sector’s entrepreneurial energy to put more satellites and investment into space — and faster.

Up on the moon Vikram and Pragyan were set to get to work, with the rover possibly rolling onto the lunar surface in the coming hours or sometime on Thursday according to Mr. Somanath. The landing site, on a plateau south of the Manzinus crater and to the west of the Boguslawsky crater, is at about the same latitude as the edge of Antarctica on Earth.

To date, spacecraft have successfully landed on the moon closer to the equator. The polar regions are intriguing because there is frozen water at the bottom of permanently shadowed craters. If such water can be found in sufficient quantities and extracted, astronauts could use it for future space exploration.

The lunar south pole is the intended destination for astronauts who could visit the moon as part of NASA’s Artemis program, and also for upcoming Chinese and Russian missions. In the nearer term, as many as three robotic missions, one from Japan and two from private U.S. companies working with NASA, could head to the moon later this year.

But in Bengaluru after the launch, Mr. Somanath hinted that India had its eyes on worlds beyond the moon.

“It is very difficult for any nation to achieve. But we have done so with just two attempts,” he said. “It gives confidence to land on Mars and maybe Venus and other planets, maybe asteroids.”

Hari Kumar is a reporter in the New Delhi bureau. He joined The Times in 1997. More about Hari Kumar

Alex Travelli is a correspondent for The Times based in New Delhi, covering business and economic matters in India and the rest of South Asia. He previously worked as an editor and correspondent for The Economist. More about Alex Travelli

Mujib Mashal is The Times’s bureau chief for South Asia. Born in Kabul, he wrote for magazines including The Atlantic, Harper’s and Time before joining The Times. More about Mujib Mashal

Kenneth Chang has been at The Times since 2000, writing about physics, geology, chemistry, and the planets. Before becoming a science writer, he was a graduate student whose research involved the control of chaos. More about Kenneth Chang

Chandrayaan-3: what to know about India’s moon landing mission

BENGALURU, Aug 23 (Reuters) - The Indian Space Research Agency (ISRO) is closing in on an attempt to land a spacecraft on the moon's south pole.

Here are key facts about the Chandrayaan-3 mission.

WHAT IS INDIA'S CHANDRAYAAN-3 MISSION?

The Chandrayaan-3 is aimed at the lunar south pole, a region with water ice, or frozen water, that could be a source of oxygen, fuel and water for future moon missions or a more permanent moon colony.

If it lands successfully, the Chandrayaan-3 is expected to remain functional for two weeks, running a series of experiments including a spectrometer analysis of the mineral composition of the lunar surface.

The Chandrayaan-3 lander stands about 2 meters tall and has a mass of just over 1,700 kg (3,747.86 lb), roughly on par with an SUV. It is designed to deploy a smaller, 26-kg lunar rover.

NASA administrator Bill Nelson told Reuters that the U.S. space agency was "looking forward" to what would be learned from the Indian mission.

WHEN DID IT LAUNCH AND WHAT IS THE EXPECTED LANDING DATE?

The Chandrayaan-3 mission was launched on July 14 from India's main space port in the southern state of Andhra Pradesh.

Since then, it has looped through progressively wider-ranging orbits of Earth, transferred to a lunar orbit and emerged as a focus of national pride and global interest after Russia's failed attempt to beat it to a landing on the moon's south pole.

It will attempt to land there at about 1804 IST (1234 GMT) on Wednesday.

WHAT HAPPENED TO ISRO'S EARLIER MOON LANDING ATTEMPT?

[1/3] A young woman takes a selfie along with a cutout of the Chandrayaan 3 Launch Vehicle Mark-III outside a temple in Mumbai, India, July 14, 2023. REUTERS/Francis Mascarenhas/File Photo Acquire Licensing Rights

India's previous attempt to land on the lunar south pole failed in 2019.

Chandrayaan-2 successfully deployed an orbiter but its lander and rover were destroyed in a crash near where Chandrayaan-3 will attempt a touchdown.

Rough terrain is one of the complications for a south pole landing. ISRO scientists say they have made adjustments that make it more likely the current mission will land successfully. That includes a system to broaden the potential landing zone. The lander has also been equipped with more fuel and sturdier legs for impact.

Russia's first moon mission in 47 years failed over the weekend when its Luna-25 spacecraft crashed into the moon.

A private Japanese space startup, ispace (9348.T) , failed an attempted lunar landing in April.

WHAT DOES IT MEAN IF THE MISSION IS SUCCESSFUL?

There is feverish anticipation and excitement in India over the planned landing with prayers held in temples, mosques and churches, schools marshalling students to watch a live telecast of the event, and space enthusiasts organising parties to celebrate.

A successful mission would make India only the fourth country to successfully land on the moon, after the former USSR, the United States and China, and mark its emergence as a space power, just ahead of national elections next year.

Prime Minister Narendra Modi's government is also looking to spur investment in private space launches and related satellite-based businesses.

India wants its private space companies to increase their share of the global launch market by fivefold within the next decade.

Modi said when the moon mission launched that ISRO was writing "a new chapter in India's space odyssey" and elevating "the dreams and ambitions of every Indian."

ISRO will telecast the landing starting from 1720 IST (1150 GMT) on Wednesday.

Editing by Kevin Krolicki, Bernadette Baum and YP Rajesh; Editing by Angus MacSwan

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Nivedita writes about the business of space, startups and other developing technology that have the potential to impact the journey of humankind. Previously, she has covered the U.S apparel industry, the Indian tech-startup boom and other market and industry defining stories in her 14 years with Reuters. When not chasing her own stories, she is a desk editor. Contact: +9920455129

India sets September launch date for mission to study the sun

Japan's space agency on Monday postponed the planned launch of what it hopes will become the first Japanese spacecraft to land on the moon due to strong, high-altitude winds.

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